सोमवार, ५ सप्टेंबर, २०११

माहिती अधिकार अधिनियम 2005 चा वापर - अनुभव लेखन स्पर्धा – 2011.

माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी दि. 12 ऑक्टोबर 2005 पासून सुरु झाली.  या कायद्याबाबत व्यापक जनजागृती व्हावी, शासन व्यवस्थेत माहितगार नागरिकांचा सहभाग वाढावा तसेच पारदर्शकता व उत्तरदायित्वाची प्रक्रिया सुरु व्हावी यासाठी केंद्र शासनाने दरवर्षी दि.6 ते 12 ऑक्टोबर या कालावधीत माहिती अधिकार सप्ताह साजरा करावा अशा सुचना दिलेल्या आहेत. 

    माहिती अधिकार सप्ताह 2011 निमित्त केंद्र शासनाचे Department of Personal & Training चे Central Sector Scheme on ‘Improving Transparency and Accountability in Government through Effective Implementation of RTI Act 2005.’ या योजने अंतर्गत यशदामार्फत खालील उपक्रम राबविण्यात येत आहे. 

माहिती अधिकार वापर अनुभव लेखन स्पर्धा :-  ही स्पर्धा सर्वांसाठी खुली असून माहिती अधिकार कायद्याच्या वापर/अंमलबजावणी करतांना आलेले अनुभव पुराव्यासह लिहून पाठवावयाचे आहेत.

Regional Workshop on Best Practices & Success Stories in RTI:- ही कार्यशाळा दि. 8 ऑक्टोबर 2011 रोजी यशदा येथे घेण्यात येणार आहे.  यामध्ये भाग घेण्यासाठी अधिकारी/ कर्मचारी, नागरीक, स्वयंसेवी संस्था व माध्यमे इ. पैकी कोणालीही आपले Best Practice व Success Stories पेपरच्या स्वरुपात लिहून प्रथम सादर करावे लागतील. सोबत उजव्या बाजूला लिक्स पहा.

या दोनही स्पर्धांसाठी आपले अनुभव अथवा पेपर्स सादर करण्याची अंतिम तारीख 20 सप्टेंबर 2011 अशी आहे.

या बाबतचा सविस्तर तपशिल सोबतच्या दोन प्रसिध्दी पत्रकात दिलेला आहे.  तसेच तो यशदाच्या  संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  तरी कृपया वरील दोनही प्रसिध्दी पत्रके आपल्या सुचना फलकावर लावून प्रसिध्द करावीत.  तसेच आपले कार्यालयातील व आपले आसपासचे अधिकारी/कर्मचारी, नागरीक यांना या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी संधी उपलब्ध करुन द्यावी ही विनंती.

यशदा संकेतस्थळ - www.yashada.org
पत्ता:- प्रकल्प अधिकारी तथा संशोधन अधिकारी
         सार्वजनिक धोरण केंद्र, यशदा,
         राजभवन आवार, बाणेर रोड,
         पुणे 411007.                             

शुक्रवार, १७ जून, २०११

माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005’ या कायद्याचे प्रशिक्षण देणारा दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

यशदा पुणे: यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) मार्फत  माहितीचा अधिकार
अधिनियम 2005’ या कायद्याचे प्रशिक्षण देणारा दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे. हा केंद्रीय कायदा दि. 12 ऑक्टोबर 2005 पासून (जम्मू काश्मीर वगळता) देशभर लागू झाला. या कायद्याविषयी अधिक माहिती व ज्ञान प्राप्त करुन घेऊ इच्छिणा-या व ज्यांना प्रशिक्षण
संस्थेमध्ये जाऊन प्रशिक्षण घेणे शक्य नाही अशा जाणत्या समाज घटकांसाठी दूर शिक्षणाच्या माध्यमातून हा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला आहे.

हा अभ्यासक्रम नागरिक, विद्यार्थी, शिक्षक, गृहिणी, समाज संशोधक, स्वयंसेवी संस्था, माध्यमातील व्यक्ती, सार्वजनिक प्राधिकरणातील अधिकारी व कर्मचारी या सर्वांना उपयुक्त ठरु शकेल. या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाव्दारे या विषयाबाबत समाजामध्ये जागरुती निर्माण करणे, अभ्यासक्रमाचा कालावधी तीन महिन्याचा असून मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही माध्यमांमध्ये तो उपलब्ध आहे. या दूरशिक्षण प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या दिनांक 3 जुलै 2011 पासून सुरु होणा-या पुढील बॅचची नावनोंदणी  28 जून  2011 पर्यंत  होणार आहे.
 
नावनोंदणी करावयाचा अर्ज व अभ्यासक्रमाचा तपशील यशदाच्या संकेतस्थळावर
उपलब्ध आहे. संकेतस्थळ -  www.yashada.org (Education मध्ये पहावे)

अधिक माहितीसाठी संपर्क :     कार्यक्रम समन्वयक
सार्वजनिक धोरण केंद्र   
यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा)
राजभवन आवार, बाणेर रोड, पुणे - 411 007
दूरध्वनी - (020) 25608130/25608216

शुक्रवार, १० जून, २०११

लाल फितीत अडकला माहितीचा अधिकार

पळवाटा काढण्यात पटाईत असलेल्या नोकरशाहीतील कारकुनी करामतींमुळे माहितीचा अधिकार कायद्याची सध्या थट्टा सुरू असून तो परिणामशून्य बनत आहे. 'शिक्षेच्या बाबतीत कायदा अधिक कडक करा अन्यथा त्याला जलसमाधी द्या,' अशी मागणी भाजपचे माजी राष्ट्रीय सदस्य ओमप्रकाश शर्मा यांनी पंतप्रधानांकडे केली आहे.

राज्यात सुमारे अडीच लाख, तर देशपातळीवर १५ लाखांहून अधिक तक्रार अर्ज प्रलंबित राहणं, ही त्या कायद्याची क्रूर थट्टा असून त्यामुळे हा कायदा कुचकामी ठरत असल्याचं द्योतक आहे, असं त्यांनी या पत्रात म्हटलं आहे.

प्रजासत्ताक भारताच्या ५६ वर्षांनंतर नागरिकांना कायद्याने मिळालेल्या या अधिकाराची कारकुनी करामतीमुळे पायपल्ली होऊन तो अधिकाधिक बोथट बनत आहे. त्यामुळे नोकरीतून निलंबन अथवा नोकरीतून बडतर्फ अशा तरतूदी करून कायदा अधिक कडक करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

अर्जात मागितल्यानुसार मुद्देसूद माहिती न देऊन वेळकाढूपणा करणं, अर्ज निकाली काढण्याऐवजी त्याचा 'निकाल' कसा लागेल हे पाहणं, गोपनीय माहितीची ढाल वापरून जबाबदारी झटकणं, तरतूदीत बसत नसल्याचं नमूद करणं, समाधान न झाल्यास अॅपीलेट अधिकाऱ्याकडे अपील करण्याची सूचना करणं, कागदी घोडे नाचवून उत्तरं देण्यास टाळाटाळ करणं, गेंड्याची कातडी पांघरून उत्तरं न देण्याचा निर्लज्जपणा करणं अशा अनेक तऱ्हेच्या कारकुनी करामतींमुळे या कायद्याची सध्या थट्टा सुरू असल्याचं शर्मा यांनी सांगितलं.

माहिती न देण्याचा निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्याला २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा पुरेशी नसून त्यामुळेच हा कायदा परिणामशून्य ठरत आहे. हा विषय ट्रिब्युनल कायद्याच्या अखत्यारीत आणावा, कायद्याची बूज न राखणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सक्तीची रजा, निलंबन, नोकरीतून बडतर्फ अशा शिक्षांची तरतूद करून हा कायदा अधिक कडक करावा, अशा मागण्या त्यांनी पत्रातून केल्या आहेत.
...........

वीज मंडळाचा शॉक

माहितीचा अधिकार कायद्याखाली मागितलेल्या माहितीबद्दल उत्तरं न देऊन महाराष्ट्र वीज मंडळाने आपल्याला कसा शॉक दिला याचं उदाहरण शर्मा यांनी पत्रात नमूद केलं आहे. सुपरिटेण्डण्ट इंजिनीअर वसईकडे केलेल्या अर्जाला तब्बल दीड वर्षं उत्तरच मिळालं नाही. चिकाटीने पाठपुरावा करून असंख्य रिमायण्डर्स धाडल्यानंतर चीफ इंजिनीअरने दिलेली माहिती मोघम आणि सत्यापासून दूर अशी होती. सामान्य माणसाला न्याय मिळावा म्हणून हा कायदा करण्यात आला. त्याची कारकुनी करामतींमुळे अशी थट्टा होणार असेल, तर त्याचा उपयोग काय असा सवाल त्यांनी केला आहे. 

संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/4641320.कम्स
मुंबई टाइम्स टीम, ठाणे   

माहिती अधिकार वापरा, पण दमानं!

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करताना लोकांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येबद्दल मर्यादा सांभाळायला हवी. तसेच याचिकाकर्त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर टाळावा अशा कठोर शब्दात केंद्रीय माहिती आयोगाने दिली आहे. एका याचिकाकर्त्यांने सोळा पानांवर विचारलेल्या १०० प्रश्नांच्या प्रकरणात आयोगाने हे विधान केले आहे.

कन्हैया लाल या याचिकाकर्त्याने दिल्लीतील एका सरकारी शाळेसंदर्भात माहिती मागितली होती. त्यावर शिक्षण मंडळाकडून मिळालेली माहितीने आपण असंतुष्ट असल्याची तक्रार कन्हैया लाल यांनी केद्रींय माहिती आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीमध्ये त्यांनी शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवले होते. अशाप्रकारे शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवणे म्हणजे माहितीचा अधिकार बेजबाबदारपणे वापर करणे होय असं मत माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला आपल्याला कोणती माहिती मिळाली नाही असे विचारले असता , त्याला त्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सरकारी यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करत असताना , त्यांवर अशाप्रकारे अयोग्य भार टाकणे चुकीचे आहे. तरीही योग्य माहिती देण्याचे काम अधिकारी प्रामाणिकपणे करत असल्याचा दावा मुख्य माहिती अधिका-यांनी केला आहे.

सरकार हे फक्त एकाच नागरिकाला जबाबदार नसून त्यावर संपूर्ण जनतेची जबाबदारी आहे , त्यामुळे कोणतीही माहिती विचारताना याचिकाकर्त्याला आपल्या जबाबदारीचे भान असायला हवे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येवर नियंत्रण राखायला हवे , असेही आयोगातर्फे सांगण्यात आले आहे.

माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते असलेले बिभव कुमार यांच्या मते , कोणत्याही माणसाला कितीही प्रश्न विचारायचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे सामान्य जनतेला खडसावून केद्रींय माहिती आयोग सरकारी कर्मचा-यांना पाठीशी घालत आहे. याउलट भारतात अधिक माहिती विचारण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे , त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्यांना खर तर प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. 

संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-5527488,prtpage-1.कम्स
 

वन मॅन आर्मी

नवी मुंबईतही असे अनेक घोटाळे आहेत, जे माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर केल्यामुळे 'सिडको' आणि महापालिकेसारख्या संस्थांमधल्या घोटाळ्यांना ब्रेक लागला आहे.

..........

आदर्श सोसायटी, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि टूजी स्पेक्ट्रमसारखी भ्रष्टाचाराची प्रकरणं उजेडात आली आणि एक मुख्यमंत्री, एक केंदीय मंत्री आणि एका क्रीडासम्राटाला खुर्च्या सोडाव्या लागल्या. पण तुम्हाला हे माहीत आहे का की हे घोटाळे बाहेर काढण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर प्रभावीपणे करण्यात आलेला आहे. नवी मुंबईतही असे अनेक घोटाळे आहेत, जे माहितीच्या अधिकार कायद्यामुळे चव्हाट्यावर आले आहेत. सामाजिक कार्यकतेर् संदीप ठाकूर यांनी माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर केल्यामुळे सिडको आणि महापालिकेसारख्या संस्थांमधल्या घोटाळ्यांना ब्रेक लागला आहे.

तसं पाहिलं तर संदीप ठाकूर हे साठीच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. एका ब्रिटिश कंपनीत ते मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत. त्यांचा पगारही चांगला आहे. मग सरकारी ऑफिसेसमधले घोटाळे बाहेर काढण्याचा उद्योग करायची त्यांना काय गरज? पण लहानपणापासूनच ठाकूर यांना समाजसेवेची आवड होती. त्यांची आत्या म्हणजे पु.ल.देशपांडे यांच्या पत्नी सुनीताबाई. लहानपणी दरवषीर् ते सुट्ट्यांमध्ये रत्नागिरीला पु.ल. आणि सुनीताबाईंना भेटत. त्यांचेच संस्कार ठाकूर यांच्यावर झालेत. म्हणूनच ते स्वखर्चाने कुणाच्याही मदतीविना सार्वजनिक हितासाठी भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढा देत आहेत.

१९८३ मध्ये नवी मुंबईतल्या एलिवेटेड सव्हिर्स रिर्झव्हायर प्रश्नी ठाकूर यांनी कोर्टात अपील केलं होतं. ठाणे खाडीवरचा जुना पूल मोडकळीस आला होता. तेव्हाही ठाकूर यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यावर कोर्टाने बोधे कमिटी नेमली. पुढे १९८६-८७च्या सुमारास नवा खाडी ब्रीज बांधण्यात आला. नवी मुंबईतल्या पाकिर्ंगबाबतही ठाकूर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका अशीच गाजली होती.

' सिडको'ने नवी मुंबईतल्या सोशल फॅसिलिटी प्लॉट्सचा वापर समाजहितासाठीच करावा, असं बंधन आहे. पण मध्यंतरी 'सिडको'नेच या प्लॉट्सच्या एफएसआयपैकी पंधरा टक्के जागेचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी करण्याबाबत नोटीस काढली होती. असा निर्णय हा पूर्णत: संबंधित ट्रस्ट आणि त्यांच्या मालकांच्या हिताचा होता. म्हणून ठाकूर यांनी त्या नोटिशीवर आक्षेप घेतला. त्यावर या प्रकरणाची सुनावणी झाली आणि ही नोटीस 'सिडको'ला मागे घ्यावी लागली.

त्यानंतर सिडकोने पुन्हा एकदा १० हजार चौ.फूट कमशिर्यल वापरास परवानगी देण्यासंदर्भात नोटीस काढली होती. तीही ठाकूर यांच्या आक्षेपामुळेच डब्यात टाकावी लागली. वाशी सेक्टर १०-ए मधला होल्डिंग पॉण्ड बुजवून त्यावर गार्डन तयार करण्यात आलं होतं. त्यामुळे संदीप ठाकूर यांनी जनहित याचिका दाखल केली. होल्डिंग पॉण्ड नसेल तर पूरपरिस्थिती निर्माण होईल, ही बाब कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर कोर्टाने नवी मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांना बोलावून ते गार्डन तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिलेे. अशा प्रकारे अनेक ठिकाणी सार्वजनिक हिताला सुरूंग लावणाऱ्या मुद्यांवर आवाज उठवून ठाकूर यांनी सार्वजनिक मालमत्तेची लूट थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नवी मुंबईत सार्वजनिक हिताविरूद्ध अनेक गोष्टी घडत आहेत. त्याबाबत जनता अनभिज्ञ आहे. पण संदीप ठाकूर यांच्यासारखा एखादाच त्याविरूद्ध लढा देत आहेत. यासंदर्भात ठाकूर सांगतात की, एखाद्या निर्णयाबद्दल किंवा कामाबद्दल संशय आला की माहितीचा अधिकार कायद्याचा वापर करून माहिती मिळवायची. त्या माहितीचा अभ्यास आणि निरीक्षण करायचं. एकदा का त्यातली लबाडी तुम्हाला कळली की तुमची केस स्ट्राँग होते. मग तुमच्यासमोर कुणीच काही बोलू शकत नाही. पण सार्वजनिक हिताचं लोकांना काहीच पडलं नाही. माझ्या मते, नव्वद टक्के लोक बघे असतात. आपण सरकारी यंत्रणा भ्रष्ट आहे, अशी नुसती बोंब मारतो. पण करत काहीच नाही.

खरंतर सुशिक्षित लोकांनी भ्रष्टाचाराविरूद्ध उभं राहिलं पाहिजे. चिकाटीने आणि नि:स्वाथीर् भावनेने काम केलं पाहिजे. आपण चांगलं काम करत आहोत, असा आत्मविश्वास पाहिजे. त्यात एक वेगळंच मानसिक समाधान मिळतं, असंही ठाकूर आवर्जून सांगतात. चांगलं शिका, पण आपण ज्या शहरात राहतो त्यासाठीही थोडा वेळ द्या, असा संदेशही ते तरुणांना देतात.

संदीप ठाकूर यांच्यासारखं काम करणारे काहीजण तयार झाले तरी नवी मुंबईकरांचं सार्वजनिक नुकसान होणार नाही. पण सध्या तरी ठाकूर हे एकटेच लढत आहेत.

.................

उच्चशिक्षित संदीप ठाकूर हे मूळचे रत्नागिरीचे. जन्म मुंबईत परळचा. वडिल न्यायाधीश असल्याने कोल्हापूर, सातारा, डहाणू, रत्नागिरी, ठाणे, पुणे आणि मुंबई अशा बदलीच्या ठिकाणी त्यांचं शालेय शिक्षण झालं. बी.कॉम. ऑनर्स झाल्यावर त्यांनी पुण्यात एमबीए केलं. पुढे नोकरी करता-करता मुंबई विद्यापीठातून एलएलबी केलं. आज संदीप ठाकूर एका ब्रिटिश कंपनीत व्हाइस प्रेसिडेण्ट (एक्साइज अॅण्ड लिगल) पदावर काम करत आहेत. वास्तविक पाहता ते पंचावन्नाव्या वषीर्च सेवानिवृत्त व्हायला हवे होते. तसा कंपनीचाच नियम आहे. पण विशेष बाब म्हणून ५९व्या वर्षातही त्यांची सेवा नियमित करण्यात आलेली आहे. 


संदर्भ: http://maharashtratimes.indiatimes.com/rssarticleshow/7169241.cms
 

माहिती अधिकार वापरा, पण दमानं!

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करताना लोकांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येबद्दल मर्यादा सांभाळायला हवी. तसेच याचिकाकर्त्यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर टाळावा अशा कठोर शब्दात केंद्रीय माहिती आयोगाने दिली आहे. एका याचिकाकर्त्यांने सोळा पानांवर विचारलेल्या १०० प्रश्नांच्या प्रकरणात आयोगाने हे विधान केले आहे.

कन्हैया लाल या याचिकाकर्त्याने दिल्लीतील एका सरकारी शाळेसंदर्भात माहिती मागितली होती. त्यावर शिक्षण मंडळाकडून मिळालेली माहितीने आपण असंतुष्ट असल्याची तक्रार कन्हैया लाल यांनी केद्रींय माहिती आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीमध्ये त्यांनी शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवले होते. अशाप्रकारे शंभराहूनही अधिक प्रश्न सोळा पानांवर लिहून पाठवणे म्हणजे माहितीचा अधिकार बेजबाबदारपणे वापर करणे होय असं मत माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी व्यक्त केले आहे.

या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला आपल्याला कोणती माहिती मिळाली नाही असे विचारले असता , त्याला त्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. त्यामुळे नागरिकांनी हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे की सरकारी यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करत असताना , त्यांवर अशाप्रकारे अयोग्य भार टाकणे चुकीचे आहे. तरीही योग्य माहिती देण्याचे काम अधिकारी प्रामाणिकपणे करत असल्याचा दावा मुख्य माहिती अधिका-यांनी केला आहे.

सरकार हे फक्त एकाच नागरिकाला जबाबदार नसून त्यावर संपूर्ण जनतेची जबाबदारी आहे , त्यामुळे कोणतीही माहिती विचारताना याचिकाकर्त्याला आपल्या जबाबदारीचे भान असायला हवे. त्याचप्रमाणे याचिकाकर्त्यांनी आपल्या प्रश्नांच्या संख्येवर नियंत्रण राखायला हवे , असेही आयोगातर्फे सांगण्यात आले आहे.

माहितीच्या अधिकाराचे कार्यकर्ते असलेले बिभव कुमार यांच्या मते , कोणत्याही माणसाला कितीही प्रश्न विचारायचा अधिकार आहे. त्यामुळे अशाप्रकारे सामान्य जनतेला खडसावून केद्रींय माहिती आयोग सरकारी कर्मचा-यांना पाठीशी घालत आहे. याउलट भारतात अधिक माहिती विचारण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे , त्यामुळे अशा याचिकाकर्त्यांना खर तर प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. 
मटा ऑनलाइन वृत्त । नवी दिल्ली --2 Feb 2010, 1515 hrs IST http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/msid-5527488,prtpage-1.cms

--

गुरुवार, ३ मार्च, २०११

महान्युज : कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा


२२ तारखेलाच दुपारीच संचालकांच्या कार्यालयातून मनोज एक ऑर्डर घेऊन माझ्याकडे आला. ती वाचली आणि माझ्या आनंदाला पारावार उरलानाही. बर्‍याच दिवसांपासून जी इच्छा पूर्ण व्हावी याची वाट पाहत होतो ती इच्छा पूर्णहोणार म्हणून मी मनापासून खूष झालो. यशदा च्या माहिती अधिकारावरील प्रशिक्षणासाठी माझे नाव नॉमिनेट करण्यात आले होते. त्याचे ते आदेश होते. सहाजिकच ओठांवर वाक्य आले ... थॅक्स् टू प्रशासन !

दि. १ मार्च, सकाळी १०:०० वाजता मंत्रालयातील ६ व्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात हजर झालो. बाहेर यशदाचे दीपक येणार्‍या प्रशिक्षणार्थींचे नाव नोंदणी करुन घेत होते. आत सभागृहात मंद आवाजात संतूरचे सूर कानावर पडत होते. हळूहळू सर्व प्रशिक्षणार्थी जमू लागले अन् बरोबर १०:१५ वाजता महेश यांनी प्रशिक्षणाच्या प्रास्ताविकास सुरुवात केली. तत्पूर्वी सर्वांना फाईल फोल्डर, यशदा ने प्रकाशित केलेले पुस्तक कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा, डायरी, पेन देण्यात आले.

सभागृहातील पहिल्या रांगेतील खुर्चीत एक हसरे व्यक्तिमत्व बसले होते. अन् त्यांचे नाव पहिल्या सत्राचे व्याख्याते म्हण्नू पुकारण्यात आले. अतिशय प्रसन्न व्यक्तिमत्वाच्या त्या व्यक्तीचे नाव होते रविकांत गौतमी. यशदामार्फत माहितीचा अधिकार या विषयावर ते व्याख्यान देतात. अतिशय खेळीमेळीच्या वातावरणात त्यांचे पहिले सत्र सुरु झाले.

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ चे सविस्तर विश्लेषण अगदी सोप्या भाषेत विविध उदाहरणांसहित कानावर पडू लागले. आणि सभागृहातील उपस्थित अधिकार्‍यांच्या मनातील या कायद्याविषयी वाटणारी अनामिक भीतीही नाहीशी होवू लागली. सुरुवातीच्या चिंताग्रस्त, गंभीर चेहर्‍यांची जागा आता हसर्‍या चेहर्‍यांनी घेतली होती. माहिती अधिकाराच्या निर्मितीपासून व्याप्तीविषयीची इत्यंभूत माहिती रविकांत गौतमी सर देत होते. एक एक कलम समजावून सांगत होते. सार्वजनिक प्राधिकरण, साहित्य, त्रयस्त पक्ष, proactive disclosure, जनमाहिती अधिकारी, माहिती अर्जाचा नमुना, कालमर्यादा, अपवाद, अशा विविध विषयांची माहिती कलम निहाय रविकांत सरांनी अत्यंत खुबीने सांगितली. काहीवेळाने मस्तपैकी चहाही आला अन् चहापिल्यानंतर अधिक तरतरीने दुसर्‍या सत्रासाठी आम्ही तयार झालो.
 
दुसरे सत्र होते ऍडव्होकेट गणेश हलकारे सरांचे. आपल्या सुमधुर आणि खुशखुशीत वक्तव्याने ऍड.हलकारे  सरांनी काही क्षणातच आम्हा सर्वाच्या मनावर पकड घेतली. एरवी माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५  विषयी वाटणारी भीती एव्हाना कुठल्या कुठे गायब झाली होती. आम्हीही अधिक एकाग्रतेने हलकारे सरांचे व्याख्यान ऐकत होतो. मधूनमधून बोलकी उदाहरणे सांगून या सत्राची रंगत आणखीनच वाढत होती. माहिती आयोगाची रचना, कार्य, केंद्रीय माहिती आयोग, अपील, शास्ती, माहितीचे पृथ्थ:करण, न्यायालयाची भूमिका अशा विविध विषयांची माहिती अगदी सहजपणे आम्हाला सांगण्यात येत होती.

हे सत्र संपले अन् जेवण करण्यासाठी ४५ मिनिटांचा ब्रेक देण्यात आला. बरोबर २:१५ वाजता पुढील सत्र सुरु झाले. जेवण अतिशय स्वादिष्ट होते त्यामुळे आम्ही निद्रादेवीच्या अधीन होवू नये याची हलकारे सर अत्यंत खुबीने काळजी घेत होते आणि माहितीच्या अधिकाराच्या पुढील कलमांचा अभ्यासही अगदी सुरळित पार पडत होता.

त्यानंतर गौतमी सरांनी अभिलेख व्यवस्थापनाबद्दलची माहिती दिली. साधारणत: एक दीड तासाने पुन्हा एकदा चहा आला, मागोमाग गौतमी सर आणि डॉ.पुलकुंडवार सरही हजर झाले.

मग सुरु झाले सवाल जवाब .. ...
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ च्या अभ्यासात माहीर असलेले रविकांत गौतमी, ऍड. गणेश हलकारे सर आणि डॉ.पुलकुंडवार (साक्षात् ब्रम्हा विष्णू महेश) आम्हा प्रशिक्षणार्थ्याकडून विचारल्या जाणार्‍या प्रश्नांना अत्यंत अभ्यासपूर्वक उत्तरे देत होते. त्यांच्या उत्तरातूनच त्यांच्या अनुभवाचा अन् अभ्यासाचा आवाका सहजच लक्षात येत होता.

खरं सांगायचं तर आम्हा प्रशिक्षणार्थ्याना हा विषय इतका सविस्तर, सहजपणे माहित करुन घेण्यात आला होता की, कुणालाच कोणतीही शंका उरली नाही. त्यामुळे जेव्हा आम्ही फीडबॅक फॉर्म भरायला घेतला तेव्हा नकळतच या सर्वांच्या शिकविण्याबाबतच्या अभिप्रायाला अत्यकृष्ट म्हणून नोंद झाली. या सर्व प्रशिक्षणासाठी विवेक वेलणकर यांनी प्रकल्प संचालक, महेश आलमले यांनी प्रकल्प अधिकारी म्हणून तर दत्तात्रय रोकडे आणि दीपक राऊत यांनी प्रकल्प सहायक म्हणून जबाबदारी पार पाडली. आम्हा सर्व प्रशिक्षणार्थींना प्रशिक्षण पूर्ण केल्याबाबतची प्रमाणपत्रही देण्यात आली.

या प्रशिक्षण कार्यशाळेत आम्हा सर्वांना काही पुस्तकेही देण्यात आली. त्यातील यशवंतराव चव्हाण विकास  प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा) पुणे यांनी प्रकाशित केलेले, प्रल्हाद कचरे आणि शेखर गायकवाड लिखित कायदा माहितीचा अन् अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा या पुस्तकास तर माहिती अधिकाराची गीता म्हटले तर निश्चितच काहीही वावगं ठरणार नाही. इतकं ते पुस्तक अप्रतिम आहे. या कार्यशाळेचे आणखीन एक वैशिष्ट्य म्हणजे वेळेचे व्यवस्थापन. अगदी वेळेवर सुरुवात, वेळेवर चहा, वेळेवर जेवण, व्याख्यात्यांचं वेळेवर आगमन, सर्व काही अगदी काटेकोरपणे. व्यवस्थापनाच्या बाबतीत यशदा ही संस्था नेहमीच यशस्वी ठरली आहे. आपल्यालाही त्यांचा अनुभव आला असेलच किंवा भविष्यात येईलही.

भारताच्या इतिहासाचा अभ्यास केला असता ब्रिटीशांनी रुढ केलेल्या चुकीच्या पद्धतीचे, नियमांचे विश्लेषणही या कार्यशाळेत करण्यात आले. आणि भारत देश नेहमीच प्रगतीशील राष्ट्र राहील, तो कधीच प्रगत राष्ट्र होणार नाही याची व्यवस्था ब्रिटीशांनी कशी करुन ठेवली आहे याचे जेव्हा ऍड. हलकारे आणि रविकांत सर यांनी विवेचन केले तेव्हा मन खरोखरीच सुन्न झाले. परंतु माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ ने मात्र उद्याचा भारत हा निश्चितच नुसते प्रगत राष्ट्रच नव्हेतर जागतिक महासत्तेत सर्वात प्रबळ राष्ट्र बनणारच याची खात्री दिली आहे. फक्त यासाठी गरज आहे ती आपण सर्वांनी या कायद्याविषयी सकारात्मक आणि विकासात्मक दृष्टीने पाहण्याची !

एकूणच ही कार्यशाळा सुरु होण्यापूर्वी जी मानसिकता होती की, हम तो डुबेंगे सनम, मगर...या मानसिकतेचे कार्यशाळा संपताना मात्र हम तो बचेंगे सनम मगर आपको भी बचाके रहेंगे यात परिवर्तन झालेले दिसले. आणि मग सर्वजण एकत्रितपणे म्हणतात... माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ .. जय हो !

  ...मनोज सानप

'महान्यूज'मधील मजकूर आपण 'महान्यूज'च्या उल्लेखासह पुनर्मुद्रित केल्यास आम्हाला आनंदच वाटेल. 
Source: http://www.mahanews.gov.in/content/articleshow.aspx?id=msLsOxlsEZ6|p53wzRS1WoqkP0wl9rt6xAvuMygS9EqmUqy3jzjHbQ==